देहरादून, उत्तराखंड। पहले प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किसानों के फायदे के लिए बनाया गया कानून वापस लिया गया और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि पंडों, पुरोहितों के फायदे के लिए बनाए जा रहे चार धाम देवस्थानम बोर्ड भी समाप्त हो सकता है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड पर पुनर्विचार हेतु बनाई मंत्रियों की उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट भी परीक्षण एवं अध्ययन के पश्चात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी गयी है।
उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष में हितधारकों, पंडा, पुरोहितों और पुजारियों द्धारा चलाये जा आंदोलन के मद्देनजर राज्य सरकार ने समाधान हेतु मंत्रियों की उच्च स्तरीय कमेटी गठित की थी। इस समिति की रिपोर्ट को सम्यक परीक्षणोंपरांत सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया। जिसके बाद संभावना प्रबल हो गयी है कि जनभावनाओं का सम्मान करते हुए धामी सरकार इस एक्ट की वापिसी पर मुहर लगा देगी। जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी की आगामी 4 दिसंबर को प्रस्तावित देहारादून रैली में किया जा सकता है।
